रायगढ़। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार, नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, वनमंडलाधिकारी श्री अरविंद पीएम, जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया ने सभी विभागों से समन्वयपूर्वक कार्य करने और योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का निर्देश दिया। विधायक विद्यावती सिदार ने योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 01 मार्च से समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे कार्ययोजना तैयार कर शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें और शिविरों का व्यापक प्रचार करें।
बैठक में ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर पेयजल समस्या वाले ग्रामों को चिन्हांकित कर वैकल्पिक जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने, विकासखंड मुख्यालयों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध रखने तथा खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलने के निर्देश दिए गए। साथ ही, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत तारों की मरम्मत कर संभावित दुर्घटनाओं से बचाव करने पर जोर दिया गया।
कलेक्टर ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ के अंतर्गत लगभग 1015 किसानों को तिलहनी फसलों के प्रोत्साहन हेतु ऑयल सीड उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत 12 सडक़ों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें अधिकांश का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, कापू और धरमजयगढ़ क्षेत्रों में 126 स्वास्थ्य केंद्र और 75 से अधिक स्कूल भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
दिशा समिति की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, ग्राफ्टेड बैंगन और टमाटर सीडलिंग कार्यक्रमों की जानकारी दी। विद्युत विभाग ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट तक सौर पैनल स्थापना पर 1,08,000 रुपये तक सब्सिडी और आसान किस्तों में शेष राशि भुगतान की व्यवस्था की जानकारी दी। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि की प्रगति प्रस्तुत की। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, गर्भवती एवं शिशु पंजीकरण, टीकाकरण, राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम, आयुष्मान योजना और सिकल सेल जांच की स्थिति की समीक्षा की।
बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई और सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
